Working from home (as published in The Kathmandu Post, 9th July 2013)

(KTM Post link for this article is here: http://202.166.193.40/the-kathmandu-post/2013/07/08/related_articles/working-from-home/250946.html)

Experts working in different fields interpret the phrase ‘public health research’ in different ways. Whatever the interpretation, ultimately, everyone would agree that research is ideally carried out to generate data that can then be used as evidence to answer various queries or hypotheses set out prior to initiating the research activities. In Nepal, there is a positive trend towards public health research activities. This is evident in terms of the various sectors’ involvement, publications, workshops and discussion forums in this area around the country. The nongovernmental sector appears to be the strongest in non-laboratory based research (such as formative, implementation, social, intervention) while private and public organisations have a stronger base in clinical, biomedical (lab-based), case-study and similar researches. There is an increasing trend of clinicians who want to pursue research as part of their development and embark on an otherwise traditionally ignored (at least in Nepal) area of biomedical research. Since hospitals have access to human samples, it allows those working in such settings to carry out biomedical research while trying to answer various questions pertinent to microbial pathogenesis (the ways in which a bacteria, virus, parasite or other pathogen interact with the human body to cause disease).

Biomedical research is the modern approach to public health research. The reason being, personal (non-communicable) and pathogen genetics interact in all infectious (communicable) disease settings. As a result, controlling disease in the modern perspective is not just about medication that controls the symptoms and destroys the pathogen. It is also about enhancing the human immune system and destroying the ability of the pathogen to harm humans. In the case of non-communicable diseases such as cancer, biomedical research is about improving human genetics so that genes that are detrimental to health are either destroyed or rendered harmless while those that are required for health are allowed to perform at optimal levels. This is only possible if we understand human immunity (our body’s ability to fight off disease) and molecular epidemiology (DNA/RNA level understanding) of all human-pathogen interactions—the approach for both is lab based/ biomedical research using the tools of microbiology, immunology, molecular biology, and if we wish to combine all the fields, biotechnology.

In Nepal, there are organisations that are gradually carrying out basic biomedical research in the public health arena. Interestingly, the government, private and nongovernmental sectors are all realising its importance. As a result, we are now more knowledgeable about HIV, TB, hepatitis, typhoid, malaria and Japanese encephalitis in the communicable disease arena while inroads are being made into cancer, cardiac and diabetes research. While this is a reason for the general public to be excited, there is a darker side to recent advances in this area.

Bio-piracy
Traditionally, in the absence of proper laboratory facilities in the country, samples used to be sent to India and Thailand for basic diagnostic tests. This practice is still in effect today, in spite of advanced facilities available in the country. The problem has now been further compounded by bio-piracy, where individuals involved in public health research send samples to labs in developed countries on the pretext of research.

The process of bio-piracy is simple. Researchers/research organisations (usually from developed countries) with an active interest in accessing genetic material from humans in developing countries contact public health professionals with access to such samples in Nepal. They are then offered free testing for the samples in overseas labs, along with offers of any publication arising from the work. Furthermore, in many instances, they are also offered basic funds for field activities leading to the acquisition of samples and sometimes, even travel to foreign countries for conferences and training. For a typical researcher in Nepal, this is a big incentive. However, what they either don’t realise or care about is that the sample they send overseas can be used for lab research that can lead to, but is not limited to, vaccine development worth billions of dollars. Neither they nor the country benefits from this.

A clear example of this was in the recent case of cholera samples from Nepal sent to the International Vaccine Institute (IVI) in South Korea for apparent genetic tests, only to be used as further evidence to implicate Nepali UN soldiers stationed in Haiti during the 2011 Haiti cholera outbreak. All this was carried out in a secret manner, without control mechanisms in place and without consulting health research professionals about the consequences of such actions. If those samples are now used for vaccine development against cholera, will the country be informed?

The transport of samples to overseas facilities is understandable if, and only if, facilities are either not available in the country or if samples are being sent only for validation purposes. However, there can be no justification for samples from the Nepali population being sent overseas for diagnostic or research purposes if such labs are present in the country. There needs to be a stringent requirement for all diagnostic and research personnel to prioritise intra-country collaboration.

The Nepal Health Research Council under the Ministry of Health and Population should take the lead in controlling such bio-piracy resulting from future disease diagnostics and biomedical research. Let us first empower the internal capacity of the country by way of collaboration and sharing of internal resources at the front end of any research. This will make us more self-reliant and capable of higher level research in the country, similar to measures adopted by India, Vietnam and Indonesia. Only then should we consider sharing our samples as part of an active collaboration with our international friends for the back end research. If they are truly our well-wishers, they will, and should, understand this and support the Nepali research fraternity. Nepal should not be a supplier of samples, rather it should be a supplier of research findings resulting from research within
the country.

Dixit is a biomedical public health research scientist and country director for the Center for Molecular Dynamics Nepal, Kathmandu
Posted on: 2013-07-09 09:34

भ्रातृ संगठन र भ्रष्टाचार

(कान्तीपुर दैनिक, शुक्रबार, चैत २, २०६९ मा प्रकाशन भएको )

जब राज्य पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, शारदा भुसालजस्ता अभियन्ताको भ्रष्टाचार विरोधी आमरण अनशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइन्छ । प्रायःजसो नेपाली ट्विटेहरूले मलाई त्यस्तै प्रश्न सोधे ।

राज्य जति नै खराब होस्, जति नै निर्य होस्- त्यसको मतलब यो होइन कि जनता पनि त्यस्तै खराब र निर्य होउन् । नेपालीहरू ज्ञानी र भद्र स्वभावका हुन्छन्, इतिहासले देखाएको पनि छ । थुप्रै अप्ठेरा झेलेर भए पनि हामीले आपसमा सद्भाव राख्न सफल भएका छौं । त्यसैले राज्य जस्तो होस्, आफूले राम्रो सोच राखेर देशका खातिर गरेको कुनै पनि कार्य औचित्यहीन हुँदैन । परिणाम देखिनु, नदेखिनु गौण विषय हो ।

शारदा भुसालबारे केही समयअघि मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ । उनी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकी प्रतीक हुन् र हामी नेपाली समर्थक । भर्खरैको उनको आमरण अनशन प्रकरणले यो पुष्टि गर्छ कि शारदाजी यो जिम्मेवारी स्वीकार्न पूर्णरूपले तयार छिन् । नत्र देशमा जराझैं गाडिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न हामीमध्ये कतिजना तयार छौं, जो यसरी आमरण अनशनमा बस्न सहजै स्वीकार्छौं ? देशका लागि मर्न कतिजना तयार छौं ?

भ्रष्टाचारजस्तो संक्रामक किरा मार्न राज्यले कीटनाशक छर्न किन सक्दैन ? नेताहरूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई यति साधारण नजरले किन हेर्छन् ? एउटै कारण हो- प्रायः नेपालीहरू कुनै न कुनै रूपले राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनसँग आबद्ध छन् र ती संगठन भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् ।

भ्रष्टाचारले अहिले मुख्यतः राजनीतिलाई छोएको छ, अर्थात राजनीतिक दलहरू यसमा जकडिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आयस्रोत कि देखाउँदैनन् अथवा देखाइहाले पनि धेरै तथ्य लुकाएर केही अंशमात्र सार्वजनिक गर्छन् । प्रायः दलको आर्थिक उपार्जनको बाटो कि त चन्दा असुली हो, कि आफ्ना भ्रातृ संगठन । भ्रातृ संगठनले रकम जुटाउने भनेको टेन्डर कब्जा, चन्दा, धम्की लगायत माध्यमबाट हो । कतिपय दलका भ्रातृ संगठन विभिन्न तस्करीमा संलग्न रहेका खबर पनि पटक-पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन् । युनियनको ठाडो शक्ति चलाएर, मार्ने धम्की दिएर पनि धेरै संगठन र तिनको नेतृत्व आर्थिक रूपमा बलियो बनेका दृष्टान्त हामीसामु छन् । सिधा औंलाले घिउ निस्कन्न भन्ने मनोवृत्तिबाट लिप्त मानसिकताले यस्तो प्रवृत्ति बढेको हो ।

विद्यार्थी युनियन र शिक्षक युनियनले कलेज विश्वविद्यालयसँग, ट्रेड युनियनले कलकारखानासंँग, कर्मचारी युनियनले आफूसम्बद्ध कार्यालयसंँग 'सहयोग' माग्ने र नदिए अनेक हत्कण्डा अपनाउने प्रवृत्ति संस्कृति बनिसकेको छ । त्यसको केही हिस्सा सम्बन्धित संगठनले प्रयोग गरे पनि मुख्य हिस्सा माउ दलहरूलाई जान्छ, जसले उनीहरूको पालनपोषण गर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू सधैंजसो भ्रातृ संगठनलाई पुलपुल्याएर राख्छन् र भ्रष्टाचारलाई सहयोग र समर्थन गर्छन् । जनमानसमा गएर विचार बुझ्ने हो भने त्यस्ता भ्रातृ संगठनले गरेका राम्रा काम सम्झनलायक नगन्य छन्, तर उनीहरूले गरेका नराम्रा कार्य सबैलाई सम्झना हुन्छ । र नियालेर हेर्ने हो भने बन्द-हडतालमा सरिक हुनु, तोडफोड र विनशजन्य कार्य गर्नेभन्दा माथि प्रायःजसो भ्रातृ संगठनहरू खासै उठ्नै सकिरहेका छैनन् ।

यदि माथिको तर्क मान्ने हो भने अब प्रश्न उठ्छ- के नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा राजनीतिक भ्रातृ संगठनको औचित्य छ त ? वर्गीय हकहितका लागि खोलिने संगठनहरू चाहिन्छन्, यसमा कसैको दुईमत नहोला । तर अहिलेको अवस्थामा यति धेरै राजनीतिक दलहरू भएको देशमा त्यत्तिकै संख्यामा भ्रातृ संगठन हुने देशलाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा ? यस्ता भ्रातृ संघ-संगठनले सामाजिक विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो, नैतिकताको हिसाबले । तर राजनीतिक रंग लागेपछि उनीहरू आफ्नै दल र त्यसका सीमित मठाधीशको पक्षमा अन्धभक्त भएर लाग्छन् । नेपालमा यो परिपाटी धेरै वर्षदेखि विद्यमान छ । अहिले सहमतिमा अड्नै नसक्ने यो देशका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई नत ठीक उद्देश्यले चलाउनसकेका छन्, न उनीहरू आफै चलेका छन् । त्यसैले यस्ता भ्रातृ संगठनको औचित्य नै देखिन्न ।

सिधा तर्क गर्ने हो भने राजनीतिक झण्डा बोकेका भ्रातृ संगठनले देशलाई बेफाइदामात्रै गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार फस्टाउनुको मुख्य कारक बनिसकेका यस्ता भ्रातृ संगठन नै किन चाहिन्छ, यदि हरेक राजनीतिक दलका उद्देश्यहरू राम्रा छन् भने ? किन राख्नुपर्‍यो, देशमा अनगिन्ती ट्रेड युनियन, जबकि कामदार हकहितको समान उद्देश्य भएको एउटै महासंघले सबै काम गर्नसक्छ भने ? त्यसमाथि वैचारिक हिसाबले विभाजित शिक्षक र विद्यार्थी र प्राध्यापक युनियनले पनि शैक्षकि विकासमा कहिल्यै योगदान दिएनन् । स्कुल, कलेजमा यसरी राजनीति छिर्दा कसरी विद्यार्थीहरू अहिलेको विश्वमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्लान् ? राजनीतिको खोक्रो आदर्श बोकेर कक्षामा पाठ पढाउने शिक्षकले कसरी त्यस्ता प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्लान् ?

अब माथिको तर्कमा फकिर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ- किन शारदा भुसालजस्ता देशप्रेमी र भ्रष्टाचार विरोधी नागरिकसंँग दल र नेताहरू डराउँछन् ? राजनीतिक भ्रातृ संगठनको पहिरन ओढेर हिँड्ने कार्यकर्ता किन आउँदैन आन्दोलनमा सरिक हुन ? र किन उल्टो भुसालजस्ता अभियन्तालाई विभिन्न आरोप लगाई आन्दोलन निष्त्रिmय पार्न खोज्छन् उनीहरू । महोत्तरीदेखि काठमाडौसम्म यस्ता जमात छ्यापछ्याप्ती छन्, जसका लागि भ्रष्टाचार फाइदाजनक छ, जसले यसको पुरापुर फाइदा लिइरहेका छन् । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा अल्मलिएका यी नेपालीहरूलाई सायद देशको माया एकरत्ति छैन होला । होस् पनि कसरी ? देशप्रेमले त मानिसलाई व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि र भ्रष्टाचारबाट परै राख्छ ।

हामी नागरिकहरूले जबसम्म यस्ता प्रश्न गरिरहँदैनौं, तबसम्म राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले देशलाई चुसिरहनेछन् र देशवासीले मिहेनतले कमाएको आय उनीहरूको संरक्षणका लागि जानेछ । हामीले हातनंग्राले तिरेको कर देश विकासमा नगई भ्रष्टाचारीको जालमा फस्नेछ । मिहेनतको कमाइ खेर गइरहनेछ, जनता कंगाल भइरहनेछन् । सहेर बस्ने हो भने जे कुरा पनि ठीकै लाग्छ, आशैआशमा बित्छ जीवन । एक्लैले कराएर केही हुँदैन भन्ने गलत मनोवृत्ति पनि यसको कारक हो । तर जाँदाजाँदै एउटा कुरो याद दिलाउँछु- शारदा भुसाल पनि सुरुमा एक्लै भ्रष्टाचार विरोधी रणभूमिमा उत्रिएकी हुन् । त्यसको प्रभाव विस्तारै देखिँदैछ र आशा गरौं, छिट्टै त्यसको परिणाम पनि देखिनेछ । एउटा नागरिक लागिपरेकी छिन्, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न । नेपाली भएर नकि कुनै राजनीतिक दल विशेषको झण्डा बोकेर ।

काठमाण्डौ विश्वविध्यालय उपकुलपति राजीनामा प्रकरण- मेरो आंखाबाट

गत शुक्रबार (नोभेम्बर १०) को कुरो हो। म अरु ३ जना साथीहरुसंग हेंटौडा हुंदै बिरगञ्ज जाने तर्खरमा थिएं बिहान। तर मेरो गाडीको पछाडीको झ्याल (एस यु भी हो) बिग्रेर बन्द नभएको हुनाले बनाउन लग्नु पर्यो। त्यहिं अल्मलिरहेको थिएं, जब एक्कासी आर्को एक पुराना के  यु का मित्रले फोन गर्नु भयो र भर्खरै बिकसित नया समाचार बारे म संग जिज्ञांसा राख्नु भयो। के यु का निबर्तमान संस्थापनादेखिकै  उपकुलपति प्रा डा सुरेशराज शर्माले अकस्मात राजिनामा दिनुभयो रे !

मैले त पहिले यो समाचार पटक्कै विश्वास गरिन। किनभने सुरेशराज शर्माले यो पद छाड्ने बारे कुनै किसिमको कुरा कतै गर्नु भएको थिएन यसअघि। र उनको कार्यकालमा अझै २ बर्ष पुरै बाकी थियो। मेरो केयु को इतिहासमा एउटा कुरो राम्रैसंग थाहा पाएको थिंए‍-। सुराश एक कडा स्वभाबको र नदब्ने प्रकारका व्यक्ति हुन। र निकै बाठो पनि। घिउ सिधा औंलाले झिक्ने की बांगो, वहांलाइ राम्रै संग थाहा छ। बिगत २० बर्षको कार्यकालमा उनले जुन  प्रकारले आफ्नो सत्तालाइ निरन्तरता दिए, त्यसबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि उनका हातमा के कस्ता औजारहरु थिए होलान्  र उनी कति सिपालु थिए ति औजारहरुको सदुपयोग गर्न। उनको कार्यकालमा कति धेरै सत्ता परिवर्तन भए, देशको राजनिति नै उथलपुथल भयो, प्र म हरु कति आए गए, अरु विश्वबिध्यालयहरुमा कति उपकुलपतिहरु आए, गए। तर के युका उकुप भने समयको भेललाइ लड्दै गए।

संयोगबस भनौ, म त्यो दिन हेटौंडा जादैथिए, मेरा नजिकका मित्रहरु विभुतीरञ्जन झा (कावि प्राध्यापक संग निबर्तमान सभापति), सुबोध उपाध्याय ( काविप्रासं कामु महासचिब) र एक अन्य साथी। वहांहरुपनि समाचार सुनेर निकै स्तव्ध हुनुभयो। र बाटोभरी यहि प्रकरणबारे कुराहरु भए।

प्रम सामु उकुपले राजिनाम दिएको खबर एक्कासी सुन्दा त धेरैलाइ ठुलो कुरो लाग्नु स्वभाविकै हो। तर हामी त्यहां बसेर जसले काम गर्यौं, जसले उनको भित्री कार्य शैली देख्यौ- यस्तो समय कुनै दिन आउंने पक्का छ भनेर त केहि हदसम्म अनुमान लगाउन सक्थ्यौं।

समय संगै परिवर्तन हुन सक्नु मानविय गुंण हो। यो संग लड्न खोज्नु भनेको पतनको बाटो रोज्नु हो। सायद सुराशलाइ यहि लडाइले आखिरमा थकित बनायो, अन्त्यमा ढलाएर छाड्यो।

विगतका कुराहरु त कति छन् कति। म सुराशको जिवनमा देखिएको एउटा सानो पात्रमात्रै हुं। तर उनले मलाइ कुन दृष्टिले हेर्छन होला, त्यो मलाइ केहि हदसम्म थाहा छ, र केहि हदसम्म अनुमान गर्नसक्दछु। मुख्य कारण के युमा विचारपरिवर्तनको लागी म लगायत धेरै प्राध्यापकहरुले शुरु गरेको लडाइ, जनआन्दोलन लगत्तै। यो आफैमा थुप्रै कथाहरु सम्मिलित कुनै किताब नै बन्ला कुनै दिन। तर यो ब्लगको लागी मात्र यति लेख्छु कि, जनआन्दोलन यता, के युका प्राध्यापकहरुलाइ त्यहां सुराशका निर्णय र विचारहरु माथी प्रश्न गर्ने हक थिएन। प्राध्यापकहरुलाइ वैचारीक स्वतन्त्रता थिएन जुन संसारका ठूला ठूला वि विमा स्वत: पाइन्छ। प्रशासनमाथि प्रश्न गर्ने हुर निकालिए, पाउनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित भए, पदोन्नतीका मौका बाट चुकाइए। मेरो मनमा थुप्रै नामहरु छन जो यस आतंकबाट त्रसित भएका थिए। के यु बाहिरबाट भव्य देखिन्थ्यो तर भित्रबाट निकै कुहिनलागीसकेको थियो। आखिर सिंह दरबार पनि त गज्जबै बनेको थियो नी। तर त्यो बनाउदा कति मजदुरहरुको शोषण भएको थियो, त्यो त त्यहां कामगर्नेलाइ नै त थाहा थियो।

२०६२-६३मा के यु आन्दोलन सुरु भयो, र विस्तारै यसले गती लियो।  के यु कति राम्रो चलिरहेको छ, अब तिमीहरुले बिगार्यौ भनि आरोप लाउनेहरुको त लाइन लागेको थियो, आन्दोलन ताका। अफसोस, आरोपीहरु भने कि अभिभावकहरु थिए, कि त प्रशासन नजिकका प्राध्यापक कर्मचारीहरु थिए, जसले के युबाट प्रसस्त सुबिधाहरु लिइराखेका थिए। अथवा केहि बिध्यार्थि र स्थानिय वासिन्दाहरु थिए, जसलाइ गलत समाचार र गलत विचारहरुले अलमल्याइएको थियो।  अनि जो चाहिं यो वि विलाइ अब भित्रैबाट सुधार्न पर्यो भनेर लागेका थिए, उनीहरु नै सबैजनाका शत्रु बने। मलाइ पनि त्यसरी नै हेरियो।

के यु मा आन्दोलन शुरु कसरी भयो, के कस्ता घटनाहरु भए त? क्रमश:

ट्विट संसारमा प्रवेश- र नेपाली भाषा

ट्विटर संसार बुझ्दै छु, बिस्तारै बिस्तारै।

यहां धेरै किसीमका ट्विटराटी रहेछन्। जस्तै-

१। जे पनि जुनै पनि बिषयमा र दिल खोलेर लेख्ने, र सकेसम्म अरुलाइ नहोच्च्याउने।
२।  आफ्नो बिषय मा मात्रै प्राय लेख्छन्।
३।  आफुले लेख्ने भन्दा अरुको रिट्विट गर्दै समय बिताउंने। किन हो,म त्यो चाहिं बुझ्न गाह्रो।
४। लेख्न त दिल खोलेर लेख्ने, तर अरुले के भन्ला बिचार नगर्ने,  अनि अरुलाइ होच्च्याउन कोशिश गर्ने,  हरबखत।

म कुन पा पर्छु त पाठकहरुनै जानुन, तर सकेसम्म १ मै सिमित रहन खोज्दैछु।

फेरि पनि, म त सिकारू नै परें, तर नियमहरु बुझ्न खोज्दैछु। जस्तै, हालै बुझ्नमा आएका दुइ बिचारहरु:

१। अरुले मात्रै फलो गरुन, आफू सकेसम्म फलो नगरौं भन्नेहरु "वरिष्ठ" पद पाउंदा रहेछन।

२। आफुले मात्रै ट्विट गरौं, तर अरुले आफू लक्षित ट्विटको कुनै जवाफ नदियम भन्नेहरु पनि "वरिष्ठ" मा पर्दा रहेछन।

हिजो नै भनिहालें कि नेपाली मा लेख्दा धेरै ले पढ्ने र प्रतिकृया दिने पनि सम्भावना बढ्दो रहेछ। अब अरुको बिचार र भनाइ पनि सुन्न पाउने मौका कस्ले छोड्ला र? म पन यहि धर्ती कै हूं, म मा पनि त्यो चाहना त हुने नै भयो। अत: म पनि अब नेपालीमै लेख्नमा रमाउंदै छू।

यहि प्रसंगमा एउटा  ट्विटेले लेखेको थियो कि नेपाली व्यक्तिले नेपालीमा लेख्दा रमाएको देखेर उसलाइ गज्जव लाग्यो रे। अनि मैले प्रतिकृया दिएं- ए बाबा, के गरुम त, पढाइ लेखाइ प्रायत: बिदेशमै भयो र त्यहि भाषामा पक्कड कडा भयो। अनि गरूं के त। कमसेम म प्रयत्न त गर्दैछु। अब ठेट नेपाली लेख्न बोल्न आउंदैन, पाठकहरुले यसैमा सन्तुष्टि देखाइदिनुभए म कृतज्ञ हुने थिएं।

नेपालक जय होस।

मेरो नेपाली लेख यात्रा - सुरुवात

ट्विटर चलाउन थालेको पनि २ बर्ष भएछ। पहिले त पुरै अंग्रेजीमा लेखिन्थ्यो। बिस्तारै एउटा कुरा बुझियो। नेपालीमा लेखेको खंण्डमा अझै धेरै प्रतिकृया आउने। त्यसपछि नेपालीमा पनि ट्विटहरु धमाधम जान थाले।

सायद ट्विटरमा नेपाली लेख्ने बानीले होला, पत्रिकाहरुमा पनि लेख लेख्न सक्छु भन्ने मनोबल बढ्न थाल्यो। र लेखियो पनि। शुरु शुरुमा त रबिन्द्र मिश्र जीलाइ हल्का "एडिट" गर्न अनुरोध गर्ने गर्थें। वहांले मज्जासंग मान्दिनुहुन्थ्यो। पछि, हिम्मत बढ्यो र सोझै पत्रिकालाइ पठाइंदिएं। जादु! छापियो ! अनि त के चाहियो। आजकल मनोबल उच्च नै छ। तर दिनहुं सिक्दैछु, सुधार्दै छु, आफैंलाइ।

यो सानो "एन्ट्रि" हो। क्रमश:

VOICES FROM THE LAB

(Originally published in TKP, 29th Oct 2013, link here: http://www.ekantipur.com/2012/10/29/related-article/voices-from-the-lab/362063.html )

The prime minister of Nepal recently invited a select group of scientists, academicians and researchers for a formal interaction programme. In a country where science and technology receives negligible interest, and subsequently less than adequate budget from the government, this has been seen as a very positive step. It would naturally have been next to impossible to have an in-depth discussion on each area of science in just over three hours, therefore, each of us were given two to three minutes to edify the gathering that included, besides the PM, the minister and secretary of environment, science and technology and the chief secretary, among others. Duly acknowledging the fact that it’s easier to complain than provide solutions, the following four issues and their solutions are presented.

Government apathy

Some years ago, the Science and Technology Ministry and the Environment Ministry were merged to form the Ministry of Environment, Science and Technology. Isn’t environment a part of science and technology especially when we are discussing climate change and possible global warming? Further, the ministry had been assessing three incubation centres—space, nuclear and biotechnology—before it got merged.

Biotechnology, a field of science that has a huge scope in Nepal in terms of productivity, human resource mobilisation and revenue generation, was being seriously considered as the next government venture with support from the  Indian Department of Biotechnology. At a time when the country should be promoting S&T, just what prompted this government to do away with a whole ministry is beyond our reasoning. Thus the government, if it is serious about promoting S&T, needs to immediately reinstall the Ministry of Science and Technology (MoST).

Political intervention

In the past two years, there have been three ministers and an equal number of secretaries at MoST. Every time there is a change in government, the minister has changed. This is understandable; but why change the ministry’s executive authority, the secretary? Political influence, no doubt, and this has been hurting the country more than any one can imagine. As a result, all government-linked institutions—the National Academy for Science and Technology (NAST), the National Agriculture Research Council (NARC) and others are performing under par. These organisations are meant to lead the country in various areas of research. Unfortunately, they are unable to do so.

How we scientists wish that political parties would for once think of the greater good of the country when it comes to science and technology. The time has now come for political parties to understand that improved S&T is for the benefit of the country, and the less their direct negative intervention, the faster we can get there.

Brain drain

It comes as no surprise that young scientists are leaving the country for greener pastures abroad. A majority of them would stay if there were enough incentives. Understandably, employment is limited but if the opportunity for entrepreneurship is provided by removing bureaucratic hurdles and giving tax incentives, there will be many who will at least attempt to initiate novel enterprise in science and technology right here in the country.

There are many bright young Nepali minds overseas, wanting and wishing to come back home to serve their country. The government and industry need to provide them at least a small platform to try their luck, as it were. This should be more a government responsibility because it has the authority to make favourable decisions for those wishing to come home to contribute to the country. One way to do this would be to develop incubation centres which will serve as centres of innovation for key areas such as biotechnology, physics, chemistry and others.

Inadequate infrastructure

Science and technology thrives on research and development, however, there needs to be strong infrastructural support to carry it out. Lack of electricity, lack of adequate clean water and, in many cases, lack of service and maintenance of equipment (due to budgetary constraints) are hurdles to efficient research activities. If anything, S&T research should be categorised as essential services as this would ensure that scientists and academicians will be able to carry out their work efficiently with access to the services they require. To do this, political will and government commitment is critical.

Need to collaborate

It is a sad truth that Nepal’s scientific community is also engrossed in a culture of self-promotion and self-praise. It may have something to do with the culture we have been brought up in. Whatever the cause, the scientific community would rather go for foreign collaboration for a small piece of the pie than intra-country partnership that would benefit them and the country in the long run. There is no point if five different groups working on similar projects do not even see eye to eye on the issue. The outcome of such work will be paltry, and not worth the funds required to conduct it. The community needs to understand that even a small collaborative research project carried out entirely by Nepalis in Nepal is respected as much as a project that is filled with international collaborators. If we help each other, we can climb much higher than we have ever been able to.

In conclusion, there is absolutely no doubt that there are problems not only in S&T but in most sectors in Nepal. At the same time, solutions are very few, and usually non-productive for the existing problems. However, every dark cloud has a silver lining, if we look at it from the correct angle. This is exactly how we must approach the problems our S&T sector is facing. Together, with adequate planning and leaving aside personal egos, we scientists can contribute towards improving the situation and helping S&T take Nepal towards further development. A complete paradigm shift in the academic and scientific sector is the need of the day.

Dixit is country director of the Centre for Molecular Dynamics Nepal and is involved in public health biomedical research

म घूस दिन्न !

(कान्तिपुर पत्रिकामा पहिलोपटक 20 Sept 2012, आश्विन ४ २०६९ मा छापिएको । लिंक यता: http://202.166.193.40/kantipur/news/news-detail.php?news_id=280064)

तपाईं घूस दिनुहुन्छ ? आजकल देख्दैछु, घुस्याहाहरूको बिगबिगी छ, देशमा । जता हेर्‍यो, त्यतै घुस्याहाहरू । सडकदेखि -स्व.) संसदसम्म । पिउनदेखि उच्च पदाधिकारीहरूसम्म । युवादेखि वृद्धसम्म । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म । उत्तरदेखि दक्षण्िासम्म ।

जता गयो, त्यतै घुस्याहाहरू । सरकारी कार्यालयहरूमा त कुरै नगरे हुन्छ । थाहा पाउन गाह्रो छैन, कुन-कुन निकाय यस्ता भ्रष्टाचारीले भरिएका छन् भनेर । सायद तिनै कार्यालय भित्रका कोही भ्रष्टाचारी अहिले यो लेख पढ्दैछन् । 

केही राजनीतिक नेताले त यस प्रवृत्तिलाई यसरी पालनपोषण गरिरहेका छन्, मानौ भ्रष्टाचारसंग गाँंसिएको  उनीहरूको आफ्नै अस्तित्वको सवाल 

छ । भ्रष्टाचारी जीवनस्तर छोड्यो भने त अरू भ्रष्टहरूको टाउकोमा बल्लतल्ल टेक्दै कमाएको ? सम्मान ? र धन दुबै गायब । मिहेनतको कमाइ भनेको कुन जन्तुको नाम हो भनेर सोध्न लाज नमान्ने धेरै नेता छन्, हाम्रो देशमा । 

एकपटक भ्रष्टाचारका केही ज्वलन्त उदाहरण हेरौं- निजामती कर्मचारी सरूवामा व्यापक अनियमितता भयो भनेर अख्तियारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको करिब २००० सरूवा बदर गर्‍यो, सरकारले छानबिन समिति गठन गर्‍यो । त्यसपछि भ्रष्टाचारको महान सागरमा त्यो कथा हरायो । के भयो, आजसम्म जनतालाई थाहा छैन ।

अहिले बहालवाला मन्त्री र थुप्रै सरकारी कर्मचारीहरू र प्रहरी अधिकृतहरूले पदको दुरूपयोग गरी अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे अख्तियारमा परेको रिट त्यसै अलपत्र परेको छ, त्यसबारे अख्तियार मौन छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको केही समयमै उक्किएको छ । भ्रष्टाचार खुल्लेआममा पुष्टि भएको छ । तर अख्तियारले अनुसन्धान अलमल्याएको छ ।

माओवादी शिविरमा भएको लडाकुको नाममा काटिएको दुई अर्ब रूपैयाँको घोटालाबारे पार्टीभित्रै विवाद हुंँदाहुंँदै पनि अख्तियारले खासै चासो देखाएको देखिन्न । यो रकम हालै भ्रष्टाचारमा जेल चलाइएका केही पूर्वमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा हिनामिना गरेको रकमभन्दा कैयौ गुणा बढी हो । यस्ता अरू पनि छन् ।

देशले अब सदाचारी नेताहरू र नागरिकहरू जन्माउन छोड्यो जस्तो लाग्छ । हाम्रो देशको संसारमा अहिले गलत पहिचान छ । शान्ति सुशासनको उदाहरण हुनसक्थ्यौं । उल्टो भ्रष्ट र कालोसूचीको देशको नामबाट बढी चर्चित छौं ।

अहिले राजनीतिक विकृति भ्रष्टाचारसंग नङमासुझैं जोडिएका छन् । कति अन्याय भैरहेका छन्, देशका हरेक कुनामा । तर राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छन्, अपराधीहरू । प्रायः भ्रष्टाचारीहरू समातिंदैनन्, हतपत्ति । समातिए भने पनि छोडिन्छन् । खड्का, जेपी गुप्ता, वाग्लेहरू त यस विशाल संयन्त्रका केही पात्रहरूमात्रै हुन् ।  राजनीतिक भ्रष्टाचार सर्वत्र देखिन्छ, तर कसैले खासै केही गर्नसकेको छैन । भ्रष्टाचार विरोधको लडाइँ तलबाट माथि -बटम अप) नभई माथिबाट तल -टप डाउन) समाप्त गर्दा ज्यादा असरदार हुन्छ । हालै विकसित घटनाले त त्यो पुष्टि गरिसक्यो- माथि बस्नेले गर्ने भ्रष्टाचारको मोलतोल गरेर साध्यै छैन । तलकाले गर्ने भ्रष्टाचार बाध्यता हो । माथिकाले गर्ने भ्रष्टाचार विलासिता आर्जन गर्ने माध्यम हो । तर दुबै एकदम गलत हो ।

जेपी गुप्तालाई संसदीय समितिमा बस्नु राम्रो देखिन्न भनेर जुन समय भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्‍यो, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुप्ताका समर्थक वकिल न्यायकर्मीहरूले तुरून्तै यस निवेदनलाई मधेस मुद्दासंग जोडिहाले । कुरो गौरवमय संसद र देशको छविमा आंँच आउनबाट रोक्ने बारे थियो, तर यस कुरालाई उल्टोपुल्टो पारेर मुद्दाको ढांँचा नै परिवर्तन गर्न खोजियो । अन्तमा उहांँले समितिबाट राजीनामा दिनुभयो, जुन एक राम्रो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । 

हालसालै पुराना मन्त्री खुमबहादुर खड्का लगायत विभिन्न उच्च पदाधिकारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्ट ठहराएको छ । त्यसै त यो फैसलासम्म त पक्कै आएन होला अदालत । महिनौ र वर्षौंका सामग्री र प्रमाणसहित यो निष्कर्षमा पुगेको हो । उहांँहरूले अदालतको फैसलालाई कदर गर्दै आत्मसमर्पण त गर्नुभयो, तर यो निर्णय राजनीतिक भावनाले प्रेरित भन्न नछोड्ने पनि भेटिए । उहांँकै पार्टीका केही ठूलठूला नेताहरूले पनि अदालतको सो निर्णयमाथि प्रश्न गरे । कुनै पनि देशप्रेमीलाई यस कुरा 

सह्य हुंँदैन, जो समातिनुभयो, आफूले गरेको भ्रष्टाचारमा समातिनुभएको छ, उहांँहरू । यो पूर्णरूपमा उहांँहरूले गर्नुभएको गल्तीको परिणाम हो । 

तर यस्ता छिटफुट घटनाबाहेक जनताले धेरै खुसी मनाउने खासै कारण छैन । 

अहिले भएका फैसला त वर्षौ पहिलेका मुद्दाहरूको फैसलामात्रै हो । यी मुद्दाहरूको फैसला यति धेरै वर्षपछि बल्ल भयो । हालसालका भ्रष्टाचारसंग गाँंसिएका विसंगतिहरू त मुद्दा नै बनेका छैनन्, किनभने अख्तियार आयोग नेतृत्वविहीन छ । जुन निकायले भ्रष्टाचारीको मनमा डर पसाउनुपर्ने हो, त्यो निकाय अहिले कमजोर देखिन्छ । 

दिनहुँ रोजीरोटीका लागि धौधौ गरी मिहेनत गर्ने नेपाली आजकल दुःखी छन् तर भ्रष्टाचारबाट लुटेको धनले बनेका धनाढ्य नेताहरू र तिनका गुटहरूको बिगबिगी छ, देशमा ।

भोलि तपाइर्ं कुनै सरकारी या अन्य कार्यालयमा जानुहुन्छ । कार्य सम्पादनको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ । तर कर्मचारीले अलिअलि सहयोग माग्नेछ । ऊ जस्ता धेरै भ्रष्ट व्यक्तिहरू छन्, देशभरि । ऊ एक जनालाई सहयोग गर्नु भनेको देशको ढुकुटी गलत कार्य र पार्टी विशेषलाई समर्पण गर्नु हो । मिहेनत गरेर जीविका आर्जन गर्ने तपाइर्ंको प्रयासमाथि एक ठूलो प्रहार हो । हामीले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट यस गलत प्रवृत्तिको सामना गर्न सक्छौं- यसलाई चुनौती दिन सक्छौं । यदि तपाइंर्ं साँच्चै भ्रष्टाचार र घुस्याहा प्रवृत्ति विरूद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईसंग हिम्मत हुनुपर्छ, घूस माग्नेको आँंखामा आंँखा जुधाएर भन्ने- म घूस दिन्न !

लेखकले बायोटेक्नोलोजीमा पीएचडी गरेका हुन् ।